शराब नीति घोटाला! मुश्किल में मनीष सिसोदिया, करीबी ने कोर्ट में कह दी ये बात

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नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

दिल्ली की शराब नीति को लेकर उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी नीति मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है और सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।


इस दौरान आरोपी अरोड़ा भी कोर्ट में मौजूद रहा। अरोड़ा को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है। आरोपी ने कोर्ट के सामने कहा कि इस बाबत उसकी तरफ से 1 नवम्बर 2022 को अपने वकील के माध्यम से एप्लिकेशन दी गई है। वह स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार है। वह इस मामले में जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के समक्ष रखेगा।

इस पर कोर्ट ने आरोपी से पूछा कि उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं दी गई है। जिसके उत्तर में आरोपी ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अप्रूवर बन रहे हैं और इस केस से संंबंधित जो कुछ भी जानकारी उन्हें है, उसे बताने को तैयार है। आरोपी ने कहा कि इस मामले में, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वह इस संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में भी सच बताएगा। वह जांच में भी सहयोग करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। वह जांच अधिकारी के सामने कुछ स्टेटमेंट दे चुका है और कोर्ट के सामने अपना कनफेशन स्टेटमेंट भी दे चुका है। गौरतलब है कि इस मामले में 14 नवम्बर को सुबह 10.30 बजे आरोपी का बयान दर्ज होगा। राऊज एवेन्यू कोर्ट 14 नवम्बर को दिनेश अरोड़ा की क्षमादान याचिका पर विचार करेगी। बताया जा रहा है कि उसका बयान भी संभवत: तभी दर्ज होगा।

 

ये है पूरा मामला
दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी। इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे।
कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी। आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी।
जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। राज्य में एक सितम्बर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है। नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे।

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मनीष सिसोदिया को बनाया मुख्य आरोपी
इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्हें इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में उनसे लंबी पूछताछ भी की थी। सीबीआई की टीम ने डिप्टी सीएम के घर से सीक्रेट डाक्यूमेंट भी बरामद किए थे।

घोटाले के मुख्य किरदार कौन?

– दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने अगस्त में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया, तीन पूर्व सरकारी अधिकारी, 9 कारोबारी और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

– सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें तीन पूर्व सरकारी अधिकारी एजी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर, आनंद तिवारी पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और पंकज भटनागर पूर्व असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर शामिल हैं।

– इसमें अमित अरोड़ा (बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर), दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने सरकारी अफसरों की मदद से शराब कारोबारियों से पैसा इक्टठा किया और उसे दूसरी जगह डायवर्ट किया।

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