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नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित

5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले बिजनेस 1 मार्च से सभी कारोबारी लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बगैर र्ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सिस्टम के तहत 50, 000 रुपये से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल रखना जरुरी होता है।

नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर ने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि ई-चालान के लिए कुछ पात्र टैक्सपेयर्स बी2बी (फर्म से फर्म को) और बी2ई (कंपनियों से निर्यातकों को) के लेनदेन के लिए ई-वे बिल ई-चालान से जोड़े बगैर ही बना दे रहे हैं।

ई-वे बिल और ई-इनवॉयस स्टेटमेंट में मिलान नहीं

इनमें से कुछ मामलों में, ई-वे बिल और ई-चालान के तहत अलग-अलग स्टेटमेंट कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं।

इससे ई-वे बिल और ई-इनवॉयस स्टेटमेंट के बीच मिलान नहीं हो रहा है।

देखें Video : गंगा जी की तरह नंगल में सतलुज आरती का शुभारंभ, पूर्व सांसद अविनाश रॉय खन्ना, पूर्व मंत्री मदन मोहन मित्तल, विधायक सतपाल सत्ती, आप नेता संजीव गौतम हुए शामिल।

एनआईसी ने जीएसटी टैक्सपेयर्स से कहा, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए 1 मार्च 2024 से ई-चालान स्टेटमेंट के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह ई-चालान सक्षम टैक्सपेयर्स और कारोबारी व निर्यात के तहत आपूर्ति से संबंधित लेनदेन से लिए लागू है।

हालांकि एनआईसी ने यह साफ किया है कि ग्राहकों से या गैर-आपूर्ति वाले अन्य लेन-देन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह चलेगा।