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नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
दिल्ली की अदालत ने कथित आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।
रोज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। जमानत प्रक्रिया पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।
2021 में लागू हुई थी नई शराब नीति
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे।
प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली जानी थीं। इसे मिलाकर 849 दुकानें खोली जानी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब दुकानों का निजीकरण कर दिया गया है।
पहले राजधानी में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी थीं। नई नीति के बाद इसे 100 फीसदी निजी कर दिया गया।
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इस नीति को लागू करते समय सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपये का मुनाफा होगा, लेकिन बाद में यह नीति दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गई।
2022 में सामने आया था मामला
शराब नीति घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के जरिए हुआ था।
इस रिपोर्ट में नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पैसों का दुरुपयोग भी सामने आया और इसी के चलते ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामला दर्ज किया था।
