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चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने फ्री पुलिस सुरक्षा रखने के शौकीन लोगो को झटका देते वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी न देने की तैयारी की है।
अब इसे लेने के लिए बाकायदा उनको भुगतान करना पड़ेगा। इस संबंधी एक ड्रॉफ्ट पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। जिसके बारे में पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी दी है। फिलहाल 900 के करीब लोगो को प्रदेश में सरकारी सुरक्षा दी गई है।
नए ड्राफ्ट के अनुसार तीन लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को भुगतान करना होगा। इस समय करीब 900 लोगों को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है। इस नए ड्रॉफ्ट को जुलाई से लागू किया जा सकता है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजऱ (सीओपी ) का ड्राफ्ट तैयार कर पेश किया है। इसमें पुलिस ने बताया है कि राज्य में 900 से अधिक लोगो को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवाई गई है।
इन लोगों को तीन कैटेगरी में रखा गया है। पहले स्थान पर राजनेता, दूसरे पर सेलिब्रिटी और तीसरे स्थान पर धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर तीन महीने के बाद सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा। उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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पुलिस ने नियमों के मुताबिक सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का प्रावधान बनाया है, जिनकी आमदन 3 लाख से अधिक होगी। ऐसे लोगों से प्रति जवान सवा से डेढ़ लाख रुपए लिए जाएंगे। वहीं, जिसकी आमदन कम है, साथ ही उसे जान का खतरा है।
इसके साथ ही जिसे धमकियां भी मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों से सुरक्षा खर्च नहीं लिया जाएगा। वहीं, धार्मिक व सामाजिक नेताओं पर भी ड्रॉफ्ट लागू होगा। सेलिब्रेटी सुरक्षा चाहते है तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि सीनियर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, जज, मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को इसमें छूट दी गई है।
पंजाब पुलिस की तरफ से अदालत में बताया गया कि 900 लोगों को उनकी तरफ से सिक्योरिटी दी गई है। इसमें से केवल 39 लोग ही भुगतान कर रहे हैं। जबकि शेष कोई भी व्यक्ति भुगतान नहीं कर रहा है। इस चीज पर भी अदालत ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है।
