पंजाब के इस बड़े स्कूल को सरकार का शो-काज नोटिस: अनिवार्य तौर पर पंजाबी न पढ़ाने का आरोप, मंत्री हरजोत बैंस ने लिया संज्ञान ➡️ न्यूज Link न खुलने पर पहले 92185 89500 नम्बर को फोन में save कर लें।

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Target News

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

पंजाब में पंजाबी को अनिवार्य तौर पर न पढ़ाने वाले स्कूल को सरकार ने नोटिस देकर जवाब मांगा है।

जालंधर के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल को पंजाब सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बात की पुष्टि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर की है।

नोटिस में सरकार ने कहा है कि उक्त स्कूल में पंजाबी अनिवार्य विषय के तौर पर नहीं पढ़ाई जा रही, जिसके चलते उन्हें ये नोटिस जारी किया गया है। जिसका जल्द से जल्द जवाब देना होगा।

इस संबंध में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि जालंधर के छोटी बारादरी के पास स्थित कैंब्रिज स्कूल में छात्रों को पंजाबी विषय अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है।

जिस पर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कैंब्रिज स्कूल, जालंधर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मंत्री बोले- पंजाबी भाषा का अपमान हम बर्दाशत नहीं करेंगे

शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाबी भाषा की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ईमानदार और प्रयासरत है और किसी भी कीमत पर पंजाबी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभाग की टीम को स्कूल का दौरा करने को भी कहा है।

बैंस ने कहा कि राज्य के कानूनी और विधायी मामले विभाग द्वारा जारी अधिसूचना और पंजाबी और अन्य भाषाओं की शिक्षा पर पंजाब अधिनियम-2008 के अनुसार राज्य के प्रत्येक स्कूल के लिए पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है।

पहली से दसवीं कक्षा तक विषय राज्य के कुछ निजी स्कूलों द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिस पर सख्ती की जा रही है

सभी निजी स्कूल पंजाबी जरूर पढ़ाएं

मंत्री बैंस ने राज्य के सभी निजी स्कूलों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि पंजाबी विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी स्कूलों की जांच करने और उन स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए जिनमें पंजाबी विषय अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस मामले में विभाग को भी सख्त रहने के लिए कहा गया है।

 

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