चंडीगढ़।राजवीर दीक्षित
(Punjab to Scrap Law Allowing CISF Deployment)पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के साथ हुई SYL बैठक की जानकारी साझा करते हुए बड़ा ऐलान किया। सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी, जिसके तहत उस पुराने कानून को रद्द किया जाएगा जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में पास हुआ था। इस कानून के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को पंजाब में तैनात करने की अनुमति दी गई थी और इसकी लागत राज्य सरकार को उठानी पड़ती थी।
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सीएम मान ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि पंजाब के तमाम डैम पर CISF की तैनाती की योजना बनाई जा रही है, जो न सिर्फ राज्य की स्वायत्तता पर प्रश्नचिन्ह है बल्कि आर्थिक बोझ भी है। उन्होंने बताया कि ऐसी तैनाती पर हर साल लगभग 7.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा।
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मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है और BSF के साथ तालमेल में पहले से ही सभी डैम और बॉर्डर जैसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बखूबी संभाल रही है। उन्होंने कहा कि CISF जैसे अतिरिक्त बलों की कोई आवश्यकता नहीं है।
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मान ने केंद्र सरकार पर इस कानून के माध्यम से राज्य पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे अब समाप्त किया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पंजाब की जेलों और सचिवालयों से भी CISF की तैनाती हटाई जाएगी और इसके लिए पंजाब पुलिस में 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी
