शिमला। राजवीर दीक्षित
(KCC Bank Board Suspended, Elections Cancelled in Himachal)हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (केसीसी बैंक) के निदेशक मंडल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राज्य सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार दोर्जे छेरिंग ने सभी बोर्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें पद से हटाने और भविष्य में किसी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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यह कार्रवाई बैंक में लंबे समय से चली आ रही वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन की लापरवाही और नियमों की अनदेखी के चलते की गई है। नाबार्ड की 2015-16 से जारी निरीक्षण रिपोर्टों में लगातार गंभीर कमियां उजागर होती रही हैं। खासकर 2022 से 2024 तक की रिपोर्टों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए), अवैध ऋण वितरण और कमजोर आंतरिक नियंत्रण जैसी खामियां सामने आईं।
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सरकारी आदेश के तहत अब बैंक के प्रशासन की जिम्मेदारी कांगड़ा के डिवीजनल कमिश्नर को सौंप दी गई है। बोर्ड को 10 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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इधर, सहकारिता विभाग ने मौजूदा आपदा की स्थिति को देखते हुए सितंबर माह के अंत में होने वाले निदेशक मंडल के चुनावों को भी स्थगित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि बैंक का कार्यक्षेत्र पांच जिलों—कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति—में फैला है, जिनमें से कई आपदा प्रभावित हैं। ऐसे हालात में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना संभव नहीं है।
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केसीसी बैंक के जीएम राकेश शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है कि चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और फिलहाल बैंक का संचालन प्रशासक के रूप में डिवीजनल कमिश्नर के अधीन होगा।
