चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab Assembly Session: AAP Govt Demands ₹20,000 Crore from Centre)पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और अधिकतर मंत्री हाथों में तख्तियां लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के वेल तक पहुँच गए। उनका आरोप था कि बाढ़ से तबाह पंजाब को केंद्र सरकार ने केवल “नाममात्र” की राहत दी है। तख्तियों पर लिखा था: “मोदी जी दा 1,600 करोड़ दा जुमला।” सत्ता पक्ष के लगातार नारेबाजी करने और प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन से वॉकआउट करने के बाद कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।
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इससे पहले पंजाब सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विशेष वित्तीय पैकेज देने में विफलता और प्रतिक्रिया की कमी की निंदा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की भी आलोचना की गई कि उसने पंजाब के मुख्यमंत्री की बार-बार बैठक की अपीलों का जवाब नहीं दिया, ताकि उन्हें आपदा की पूरी तस्वीर से अवगत कराया जा सके। प्रस्ताव में कहा गया कि 1,600 करोड़ रुपये का टोकन पैकेज नाकाफी है और केंद्र सरकार को आपदा की गंभीरता को मान्यता देते हुए 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर करना चाहिए।
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यह प्रस्ताव जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने “पंजाब के पुनर्वास” पर चर्चा के दौरान पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब विनाशकारी बाढ़ से तबाह हुआ है, जिसे 1988 की ऐतिहासिक बाढ़ के बाद से सबसे भयावह माना जा रहा है, जिसने 34 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया था। प्रस्ताव में कहा गया, “वर्तमान आपदा स्वतंत्र भारत में 1955 और 1978 की प्रमुख बाढ़ों से भी आगे निकल चुकी है। इसने 20 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है, लगभग 5 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद कर दी, भारी पशुधन हानि हुई और निजी व सार्वजनिक ढांचे को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है।”
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मुख्यमंत्री ने विस्तृत आकलन के बाद औपचारिक रूप से बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये के विशेष और पर्याप्त वित्तीय राहत पैकेज की मांग की थी ताकि इस अभूतपूर्व संकट से निपटा जा सके। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि “राज्य सरकार को गहरा खेद है कि घोषित किए गए 1,600 करोड़ रुपये के मामूली पैकेज की एक किस्त भी अब तक राज्य खजाने में नहीं आई है।”
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इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री की बार-बार की गई बैठक की अपीलों का कोई जवाब नहीं दिया और केवल चुनिंदा व्यक्तियों से सीमित बातचीत की। इससे पंजाब को अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से सही और व्यापक प्रस्तुति देने से वंचित रखा गया।
