चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Govt Cuts Teachers’ Mobile Allowance After Flood School Closures)पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने बाढ़ के कारण स्कूल बंद रहने के चलते प्रदेशभर के 1.21 लाख शिक्षकों का मोबाइल भत्ता रोक दिया है। विभाग का कहना है कि वित्त विभाग के 16 अगस्त 2013 के आदेश के अनुसार यदि स्कूल लगातार 10 दिन या उससे अधिक बंद रहते हैं, तो मोबाइल भत्ता नहीं दिया जा सकता। अगस्त-सितंबर में स्कूल 11 दिन बंद रहने के कारण यह भत्ता रोक लिया गया।
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सरकार के इस कदम से शिक्षकों में नाराजगी फैल गई है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के प्रदेश प्रधान विक्रम देव सिंह ने कहा कि यह फैसला अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ बाढ़ राहत के नाम पर फंड मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों का हक काटकर 6 करोड़ रुपये बचा लिए हैं। हिंदी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार ने बताया कि बाढ़ के दौरान स्कूल बंद रहने पर भी शिक्षकों को ऑनलाइन काम सौंपा गया था। ऐसे में मोबाइल भत्ता रोकना गलत और नियमों के विपरीत है।
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शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को ₹500 से ₹600 प्रतिमाह मोबाइल भत्ता दिया जाता है ताकि वे ऑनलाइन डेटा अपलोडिंग और शिक्षण कार्य कर सकें। संगठनों का कहना है कि एक महीने में लगातार 10 छुट्टियां नहीं हुईं, इसलिए भत्ता काटने का कोई औचित्य नहीं बनता।
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इसी बीच भाजपा ने सरकार पर जबरन बाढ़ राहत फंड वसूलने का आरोप दोहराया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने कहा कि सरकार कर्मचारियों से दबाव में पैसे वसूल रही है। शिक्षा विभाग के इस निर्णय ने शिक्षकों में गहरी नाराजगी और असंतोष पैदा कर दिया है।
