चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Gas Scam: Agencies Charging Illegally Under KYC)पंजाब में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही जहां गैस की मांग बढ़ जाती है, वहीं इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ गैस एजेंसियां और डिलीवरी नेटवर्क उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा डाका डाल रहे हैं। अमृतसर जिले से सामने आए मामलों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां KYC की आड़ में उपभोक्ताओं से अवैध रूप से 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार KYC पूरी तरह निशुल्क है।
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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नजर नहीं आ रही। नतीजतन, उपभोक्ता मजबूरी में अधिक कीमत चुकाने को विवश हैं। कभी 400 से 450 रुपये तक मिलने वाली सब्सिडी अब घटकर मात्र 28 रुपये रह गई है, जिसका लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि इस पूरे सिस्टम की गहन जांच की जाए, तो एक बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है।
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गैस एजेंसियों की मनमानी यहीं तक सीमित नहीं है। कई जगह डिलीवरी मैन को नियमित वेतन देने के बजाय ठेकेदारी प्रथा अपनाई जा रही है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। होम डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली, ढाबों और रेहड़ियों तक घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई और तय कीमत से सैकड़ों रुपये ज्यादा में बिक्री—ये सब आम हो चुका है।
हालांकि अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दावे ज़मीन पर भी नजर आएंगे? उपभोक्ताओं की उम्मीद अब सख्त कार्रवाई और पारदर्शी व्यवस्था से जुड़ी हुई है, ताकि गैस जैसी बुनियादी जरूरत को मुनाफाखोरी का जरिया बनने से रोका जा सके।
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