नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Karnataka Govt Enforces Dress Code for Employees)कर्नाटक सरकार ने सरकारी दफ्तरों की कार्य-संस्कृति और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक अहम और सख्त फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी कार्यालय समय में फटी हुई जींस, स्लीवलेस कपड़े या अत्यधिक कैजुअल परिधान नहीं पहन सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (DPAR) द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के जरिए सभी विभागों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है।
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सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में सार्वजनिक शिकायतें सामने आई थीं, जिनमें आरोप लगाया गया कि कुछ कर्मचारी अनुचित और असभ्य कपड़ों में ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों की छवि प्रभावित हो रही है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया है। सर्कुलर सभी विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को भेजा गया है, ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों के तहत कर्मचारियों को न सिर्फ सभ्य और औपचारिक कपड़े पहनने होंगे, बल्कि अपनी संपूर्ण प्रस्तुति और व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा।
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इस फैसले पर कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ ने भी प्रतिक्रिया दी है। संघ के अध्यक्ष सी.एस. शतकशरी ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारियों का पहनावा ऐसा होना चाहिए, जिससे किसी को असहजता न हो और दफ्तर का कार्य वातावरण सकारात्मक बना रहे।
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इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों की उपस्थिति और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मूवमेंट रजिस्टर के उपयोग को भी अनिवार्य बनाने पर जोर दिया है। बिना सूचना के अनुपस्थिति को अब गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। यह फैसला न केवल ड्रेस कोड बल्कि सरकारी तंत्र में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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