चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(High Court Seeks Punjab DGP’s Reply in Rana Balachauria Case)मोहाली में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। राणा बलाचौरिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि इसे बेहद चिंताजनक करार दिया। जस्टिस ए.एस. ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मंचंदा की खंडपीठ ने साफ शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सुस्ती किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) से सीधा जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई।
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अदालत का कहना है कि मोहाली जैसे संवेदनशील और प्रमुख जिले में कानून का भय कमजोर पड़ना राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। बेंच ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो न्यायालय सख्त आदेश जारी करने से पीछे नहीं हटेगा।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने एसएसपी मोहाली हरमनदीप सिंह हंस की नियुक्ति पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़े अधिकारी को एक संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी कैसे सौंपी गई। यह सवाल न केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर, बल्कि सरकार और पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करता है।
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खंडपीठ की तीखी टिप्पणी ने पूरे पुलिस तंत्र को झकझोर दिया। अदालत ने दो टूक शब्दों में पूछा, “तो क्या आप मूकदर्शक बनकर सब कुछ देखते रहेंगे?” इस टिप्पणी से साफ है कि हाईकोर्ट अब केवल रिपोर्ट्स और आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला पंजाब की कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में डीजीपी की ओर से दिया गया जवाब राज्य की सियासत और प्रशासनिक ढांचे पर दूरगामी असर डाल सकता है।
