चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Big Announcement for July 14 in Punjab: Toll Plazas Across the State to Remain Free “) पंजाब में 14 जुलाई को किसानों के बड़े आंदोलन की तैयारी है। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) भारत के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने घोषणा की है कि राज्यभर के टोल प्लाजों को 14 जुलाई को मुफ्त कराया जाएगा। यह फैसला लैंड मॉर्गेज बैंक के कथित घोटाले के पीड़ित किसानों को इंसाफ दिलाने, पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति का विरोध करने और अन्य किसान मांगों के समर्थन में लिया गया है।
किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार लैंड पूलिंग नीति के जरिए किसानों की उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में लेना चाहती है। उनका कहना है कि इस नीति से किसानों के हितों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसी मुद्दे को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
डल्लेवाल ने बताया कि 30 मार्च से पंजाब के 12 जिलों में लैंड मॉर्गेज बैंक की मुख्य शाखाओं के बाहर धरने जारी हैं। इसके अलावा फरीदकोट के गांव हरी नौ के किसान परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। किसानों का आरोप है कि दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय आंदोलन कर रहे किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है।
किसान संगठनों ने स्पष्ट किया है कि 14 जुलाई को टोल प्लाजों को मुफ्त कराकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही वे पंजाब सरकार से लैंड पूलिंग नीति को तुरंत वापस लेने की मांग करेंगे। किसानों ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से कृषि, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों को बाहर रखने की मांग भी दोहराई है।
अब सभी की नजरें 14 जुलाई पर टिकी हैं। अगर किसान संगठनों का यह ऐलान सफल रहता है तो पंजाब के अधिकांश टोल प्लाजों पर लोगों को बिना टोल शुल्क दिए आवाजाही की सुविधा मिल सकती है, वहीं राज्य की राजनीति और किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ सकते हैं।
