द टारगेट न्यूज़:
पंचकूला के एक स्कूल में किंडरगार्टन के छात्र पर एक आठ साल के बच्चे द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना मुख्य रूप से मानवीय और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की भारी कमी को दर्शाती है। केवल कागजी दिशा-निर्देश और नीतियां होने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जब तक कि उनकी कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय न की जाए। इस मामले में न केवल एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, बल्कि आरोपी बच्चे की मानसिक स्थिति का भी गहन मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है ताकि बच्चों में बढ़ रही आक्रामकता के कारणों को समझा जा सके। विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्कूलों में नियमित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और परामर्श सत्र होने चाहिए, साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों को बच्चों को मानसिक और भावनात्मक देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पंचकूला की इस घटना ने मौजूदा सुरक्षा नियमों और उनके धरातल पर क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। हरियाणा के स्कूल सुरक्षा सर्कुलर, सीबीएसई सुरक्षा मैनुअल और पॉक्सो एक्ट जैसे कानून पहले से मौजूद होने के बावजूद सरकारी और कम बजट वाले स्कूलों में उनका पालन बेहद कमजोर है। घटना के बाद सामने आया कि इस गंभीर मामले की जानकारी कक्षा के शिक्षक और प्रधानाध्यापक तक को नहीं थी। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए स्कूलों में अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन, संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे, बाल सुरक्षा समितियां, शिकायत पेटिका और अलग प्रवेश व निकास व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा, पांचवीं कक्षा से छोटे किसी भी बच्चे को खाली या सूखी कक्षा में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। छुट्टी के समय सभी बच्चों को गेट के पास एक पर्यवेक्षित हॉल में बैठाया जाना चाहिए और देर से आने वाले बच्चों के लिए उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तर्ज पर भारत को भी नामित बाल-संरक्षण अधिकारियों, कड़े आगंतुक सत्यापन और बहु-विषयक खतरा-मूल्यांकन टीमों को अपनाना चाहिए। एनसीईआरटी के ‘परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024’ के अनुसार, 21% छात्रों ने सहपाठियों से शारीरिक आक्रामकता का सामना किया है, 19% ने धमकियों की बात कही है और 12% ने खुद को स्कूल में असुरक्षित महसूस किया है। ये आंकड़े मजबूत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि औपचारिकता के बजाय स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, अनिवार्य निगरानी रोस्टर, और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएं ताकि स्कूलों को केवल कागजी नियमों तक सीमित न रखकर वास्तविक सुरक्षा का गढ़ बनाया जा सके।
