वारिस पंजाब दे को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करना देश की संप्रभुता के लिए जोखिम भरा: चुनाव आयोग

द टारगेट न्यूज़:

भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसे अकाली दल (वारिस पंजाब दे) संगठन के खिलाफ गंभीर और अत्यंत संवेदनशील इनपुट प्राप्त हुए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी के समक्ष दायर हलफनामों में यह जानकारियां दी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को तय की गई है। पृष्ठभूमि और घटनाक्रम: यह पूरा मामला अकाली दल (वारिस पंजाब दे) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर समयबद्ध तरीके से 22 जनवरी 2025 के उनके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस संगठन ने अपने प्रस्तावित नाम के अनुमोदन और राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण की मांग की है। ‘वारिस पंजाब दे’ की स्थापना दिवंगत दीप सिद्धू ने की थी और बाद में यह जेल में बंद खादूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में आया। जनवरी 2025 में, अमृतपाल के पिता और फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ‘अकाली दल (वारिस पंजाब दे)’ नामक नए राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की थी। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं। चुनाव आयोग की आपत्तियां और कानूनी तर्क: चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि जब पार्टी के पंजीकरण का आवेदन विचाराधीन था, तब जुलाई महीने में उन्हें ऐसे इनपुट मिले जिनसे आरोप लगा कि यह संगठन अलगाववाद में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके संस्थापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति रहे हैं, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति इसकी निष्ठा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। हालांकि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 27 अप्रैल को इस संगठन के बारे में एक सकारात्मक सत्यापन रिपोर्ट दी थी, लेकिन 9 जुलाई को इसके ‘अलगाववादी जड़ों’ से जुड़े होने की आपत्ति प्राप्त हुई। इसके बाद सीईओ को एक व्यापक पृष्ठभूमि की जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि धारा 29A(5) और 29A(7) के तहत विधइकीय मंशा को पूरा करने के लिए संगठन की संप्रभुता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की जांच पूरी किए बिना पंजीकरण करना देश के हितों को frustrate कर सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि धारा 29A के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया कोई सतही या औपचारिकता मात्र नहीं है और वह किसी रिट याचिका के दबाव में आकर चल रही जांच प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने याचिका को योग्यताहीन और कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न से रहित करार दिया है।