चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(High Court Steps In: Punjab and Central Governments Ordered to Resolve Rice Procurement Issues) पंजाब में धान की खरीद तथा लिफ्टिंग में आ रही समस्याओं का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब तथा केंद्र सरकार को आपसी सहमति से मसले का हल करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर 31 अक्तूबर को पंजाब तथा केंद्र सरकार के बीच अहम मीटिंग होने जा रही है।
दरअसल धान की खरीद व लिफ्टिंग को लेकर किसानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर एक जनहित पटीशन दायर हुई है।
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इस पटीशन पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, केंद्र सरकार तथा एफसीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
इसके जवाब में आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस मसले पर 31 अक्तूबर को केंद्र तथा पंजाब सरकार की मीटिंग होगी, जिसमें इस बारे में चर्चा की जाएगी।
इस तरह पंजाब सरकार ने ही हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया कि पंजाब सरकार अपने स्तर पर करने वाले कार्य कर रही है तथा इस संबंधी आ रही समस्याओं के बारे में केंद्र सरकार को भी समय-समय पर बता रही है।
अदालत ने पंजाब तथा केंद्र सरकार को आपसी सहमति से मसला हल करने के निर्देश दिए हैं। यदि मीटिंग में हल नहीं निकलता है तो दोबारा हाईकोर्ट की तरफ रुख किया जा सकता है।
