चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab Government Launches Urgent Initiative to Resolve Land Disputes and Alleviate Public Grievances) सीएम भगवंत सिंह मान की तरफ से इंतकाल के मामलों के तुरंत निपटारे और लोगों की परेशानी ख़त्म करने के लिए राजस्व विभाग की तरफ से सूबे के गांवों और शहरों में विशेष मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि सरकार की हिदायतों अनुसार झगड़ा रहित इंतकालों का फैसला 45 दिनों के अंदर करना लाजमी है।
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उन्होंने कहा कि इस संबंधी विशेष मुहिम चलाई जायेगी और एक महीने के अंदर ऐसे सभी मामलों का निपटारा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद, अगर 45 दिन की समय-सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील/ सब- तहसील में पैंडिंग पाया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। मुंडियां ने आगे कहा कि विभाग के ध्यान में आया है कि सरकार की स्पष्ट हिदायतों के बावजूद काफी इंतकाल 45 दिन से ज्यादा समय से लंबिंत पड़े हैं।
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कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इस गंभीर लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस संबंधी राजस्व विभाग की तरफ से सूबे के डिप्टी कमिशनरों, एसडीएम, जिला राजस्व अफसरों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पत्र जारी करके विशेष मुहिम चला कर सभी पैंडिंग झगड़ों रहित इंतकालों का निपटारा 31 दिसंबर तक फैसला करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्व और पुनर्वास मंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को झगड़ा रहित इंतकाल दर्ज करवाने या मंजूर करवाने में कोई दिक्कत आती है या कोई अधिकारी/ कर्मचारी इस संबंधित उनसे रिश्वत की मांग करता है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सूचित कर सकता है।
