अमृतसर । राजवीर दीक्षित
(Residents Demand Police Presence Amidst Closure of Key Checkpoints) अमृतसर ग्रामीण पुलिस जिले के अंतर्गत कई अहम पुलिस चौकियां अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। इनमें बाबा बकाला साहिब, सठियाला और बुटाला की चौकियां भी शामिल हैं। इन चौकियों के बंद होने से आसपास के गांवों के निवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 12-15 किलोमीटर दूर ब्यास थाने का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
बाबा बकाला साहिब: ऐतिहासिक शहर, लेकिन पुलिस गश्त नदारद
बाबा बकाला साहिब न केवल एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि इसे सब-डिविजनल मुख्यालय और नगर पंचायत का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बावजूद यहां की पुलिस चौकी बंद पड़ी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, पुलिस व्यवस्था और नियमित गश्त इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन चौकी बंद होने से न तो सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही है और न ही लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा पा रहे हैं।
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ब्यास थाने की दूरी बनी बड़ी समस्या
चौकियों के बंद होने के बाद बाबा बकाला साहिब और आसपास के गांवों के निवासियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए ब्यास थाने का सहारा लेना पड़ रहा है। कई गांव थाने से 12-15 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इस दूरी के कारण लोगों को रोजाना यात्रा में समय और पैसे की बर्बादी झेलनी पड़ रही है।
पुलिस कर्मियों की कमी या प्रशासनिक लापरवाही?
सूत्रों के अनुसार, चौकियां बंद होने का मुख्य कारण पुलिस कर्मियों की कमी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि, जब डीएसपी बाबा बकाला साहिब से इस विषय पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे सामान्य परिस्थितियों का परिणाम बताया। डीएसपी ने बताया कि सठियाला पुलिस चौकी के इंचार्ज दुर्घटना में घायल होने के कारण ड्यूटी पर नहीं हैं, जबकि बाबा बकाला साहिब चौकी के इंचार्ज छुट्टी पर हैं।
स्थानीय निवासियों की नाराजगी
स्थानीय निवासियों का कहना है कि चौकियां बंद होने से अपराधों की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और मांग कर रहे हैं कि इन चौकियों को जल्द से जल्द दोबारा चालू किया जाए।
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प्रशासन से जल्द कार्रवाई की उम्मीद
बाबा बकाला साहिब और आसपास के गांवों के लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि चौकियों को फिर से चालू किया जाए और क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि यह कदम न केवल स्थानीय निवासियों को राहत देगा बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
सरकार और पुलिस विभाग को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया जा सके।
