चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Harjot Singh Bains Takes Action Against Illegal Mining, Three FIRs Filed)पंजाब सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री और आनंदपुर साहिब के विधायक हरजोत सिंह बैंस एक्शन मोड पर है। उनके नेतृत्व में रूपनगर जिले में अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ तीन एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है।
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सख्त कार्रवाई के आदेश कैबिनेट मंत्री बैंस ने जिला डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) हिमांशु जैन को अवैध खनन पर कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत यह मामला उजागर हुआ। उन्होंने बताया कि दो एफ.आई.आर. थाना नंगल में और एक कलवां चौकी में दर्ज की गई है। ये सभी मामले माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स, 1957 की धारा 21(1) और 4(1) के तहत दर्ज किए गए हैं।
नाइट विजन कैमरे और सख्त निगरानी के निर्देश बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए कैबिनेट मंत्री ने हाई-रिजॉल्यूशन नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। सभी महत्वपूर्ण मार्गों और खनन हॉटस्पॉट्स पर ये कैमरे 15 दिनों के भीतर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम अवैध खनन पर निगरानी बढ़ाने और दोषियों को पकड़ने में सहायक होगा।
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क्रशरों पर छापेमारी और रिकॉर्ड की जांच सख्ती बढ़ाते हुए मंत्री बैंस ने जिले के सभी क्रशरों पर छापेमारी और उनके रिकॉर्ड की गहन जांच करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने की अपील हरजोत सिंह बैंस ने राज्य के युवाओं से अवैध खनन की पहचान और रिपोर्टिंग में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। इसके लिए युवा क्लबों को सक्रिय करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।
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अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध मंत्री बैंस ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस गैरकानूनी धंधे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी रूप से खनन कार्य करने वालों के काम में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।
सरकार का संकल्प हरजोत सिंह बैंस ने दोहराया कि राज्य सरकार अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी निजी लाभ के लिए धरती का दोहन नहीं करने दिया जाएगा। यह कदम पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है