नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(25% Hike in TLA and Allowances for Central Govt Employees)केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए Tough Location Allowance (TLA) समेत कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी, जब महंगाई भत्ता (DA) 50% के पार पहुंच गया था। इससे कर्मचारियों को एक साल से ज्यादा का एरियर भी मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 2 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी की।
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हालांकि यह राहत केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। राज्य कर्मचारी अभी भी इस बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे कई राज्यों में नाराजगी और प्रदर्शन की स्थिति बन गई है।
अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बना जिसने केंद्र की तर्ज पर TLA बढ़ोतरी को लागू किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने भी ₹6,625 की नई दर पर इसे लागू किया, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि में यह दर ₹5,125 रही। कुछ राज्य जैसे पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अभी पीछे हैं, जहां अब तक कोई घोषणा नहीं हुई।
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उत्तराखंड और केरल जैसे राज्यों में फैसले अटके हैं, जिससे कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है।
राज्य कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बराबर काम के लिए बराबर भत्ता मिलना उनका अधिकार है। अब सवाल यह है कि क्या सभी राज्य सरकारें केंद्र की तर्ज पर TLA बढ़ोतरी को मंजूरी देंगी, या यह मुद्दा आने वाले 2026 विधानसभा चुनावों तक खिंचता रहेगा।
