चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Centre picks 8 cities for integrated logistics plan)भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लुधियाना, शिमला, जयपुर, इंदौर, पटना, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर और गुवाहाटी को राज्य और शहर स्तरीय एकीकृत लॉजिस्टिक्स योजनाएं विकसित करने के लिए चयनित किया है।
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यह पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के नेतृत्व में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।
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योजना के तहत मौजूदा बुनियादी ढांचे का आकलन किया जाएगा, कमियों की पहचान होगी और लागत कम करते हुए दक्षता बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि इन योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया जाएगा, जिससे वस्तुओं की आवाजाही और भी सुगम होगी।
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इस कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक (ADB) का तकनीकी सहयोग प्राप्त है। यह पहल विशेष रूप से शहरी माल परिवहन और अंतिम चरण की डिलीवरी (लास्ट माइल डिलीवरी) पर केंद्रित है। इसके तहत शहरी सड़कों का विकास, ट्रक टर्मिनल और कनेक्टिविटी सुधार जैसे कदम उठाए जाएंगे।
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योजना में सततता को भी प्राथमिकता दी गई है। इसमें अंतिम चरण की डिलीवरी के लिए कम और शून्य-उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देने, कम-उत्सर्जन क्षेत्र बनाने और शोर कम करने के उपाय शामिल हैं। साथ ही, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर देते हुए डेटा-आधारित फैसलों और स्वचालन के जरिए दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है।
