चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Nine municipal corporations and 102 municipal councils dissolved in Punjab; mayors and council heads removed, administrators appointed.) पंजाब में बड़ा प्रशासनिक धमाका हुआ है। भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत 9 नगर निगम और 102 नगर काउंसिलों को तुरंत प्रभाव से भंग करने का निर्णय ले लिया है। इस फैसले के साथ ही राज्यभर में मेयर और काउंसिल प्रधानों की छुट्टी कर दी गई है, जिससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। चुनावों में देरी के चलते सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब इन सभी शहरी निकायों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, नियुक्त किए गए अधिकारी आज से ही अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, ताकि शहरों में विकास कार्य और जनसेवाएं प्रभावित न हों। लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जगह अब नियुक्त अधिकारी शासन संभालेंगे।
👉 सबसे बड़ा सवाल — क्या यह सिर्फ प्रशासनिक मजबूरी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक रणनीति?
👉 क्या आने वाले चुनावों से पहले यह फैसला सियासी समीकरण बदल देगा?
सरकार का कहना है कि यह कदम शहरी प्रशासन को सुचारू और प्रभावी बनाए रखने के लिए उठाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता सकता है।
⚠️ साफ है—पंजाब की राजनीति में अब बड़ा भूचाल आने वाला है, और इसके असर आने वाले चुनावों तक देखने को मिल सकते हैं!
