दिल्ली और अरावली का संकट: विकास के नाम पर जंगलों की कटाई, पर्यावरण पर गहरा असर

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Delhi-Aravalli Faces Environmental Crisis as Forests Disappear)देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास की अरावली पहाड़ियों का पर्यावरण संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर अरावली खत्म हो गई तो केवल जंगल ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतों और विकास परियोजनाओं की भरमार के बीच यह इलाका धीरे-धीरे सुनसान और असुरक्षित बनता जा रहा है।

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पिछले दस-ग्यारह सालों में विकास के नाम पर लगभग 91 हजार हेक्टेयर वन भूमि से जंगल काटे जा चुके हैं। सड़क, बांध, खदान और भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वन भूमि को अधिगृहीत किया गया। इसमें न केवल कानूनों में ढील दी गई बल्कि कुछ मामलों में कानून बदलकर विकास कार्यों को सुविधाजनक बनाया गया।
दो साल पहले लागू वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 ने ‘डिम्ड फॉरेस्ट’ को सुरक्षा की सूची से हटा दिया। इसके बाद जंगलों की कटाई और भी आसान हो गई। 2021 से अब तक अनुमानित रूप से 91 हजार हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया।

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परिणामस्वरूप भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और वैश्विक तापमान की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जबकि ऑक्सीजन की आपूर्ति घटती जा रही है। इस विकास के पीछे का तात्कालिक लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा, बल्कि पर्यावरणीय संकट का भार उन पर पड़ रहा है।

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विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे क्षेत्र के जीव-जंतु और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता।

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