चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Digital Transformation in Agriculture: Farmers Benefit from Direct Bank Payments) पंजाब में खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2024-25 के तहत धान खरीद की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने इस बार धान खरीद की व्यवस्था को और मजबूत करते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2024 तक चलेगी, और इस बार कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
पिछले वर्ष के KMS 2023-24 में 124.14 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इस वर्ष, केंद्र सरकार ने 185 लाख टन धान (124 लाख टन चावल के बराबर) की खरीद का लक्ष्य रखा है। राज्य में 2200 से अधिक मंडियों में धान की खरीद जारी है, और 13 अक्टूबर तक कुल 7 लाख टन धान की आवक में से लगभग 6 लाख टन की खरीद की जा चुकी है।
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किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब उन्हें MSP का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर 48 घंटों के भीतर पूरी की जाएगी, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यवस्थाओं को लागू किया है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण शामिल है।
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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान धान से चावल का आउट टर्न रेशियो (OTR) और कमीशन दरों की समीक्षा पर भी विचार किया गया। सरकार ने संकेत दिया है कि कमीशन शुल्क में संशोधन पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
आईआईटी खड़गपुर में धान के OTR और ड्रिएज पर अध्ययन चल रहा है, और विंग्स पोर्टल पर डेटा को अपडेट किया गया है, जिससे सभी हितधारक आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने परिवहन खर्च और मिल मालिकों द्वारा उठाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर भी चर्चा की है, और सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
इस नई व्यवस्था से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह धान खरीद प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी। किसानों की खुशियों का यह नया अध्याय निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।
