🔥 हाईकोर्ट की सख्ती: लुधियाना पुलिस कमिश्नर (CP) को तलब करने पर रोक, जालंधर कोर्ट के आदेश पर स्टे 🔥

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(High Court Steps In: Stay on Summoning of Ludhiana Police Commissioner)पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर (CP) स्वप्न शर्मा को NDPS मामले में बतौर गवाह तलब करने के जालंधर कोर्ट के आदेश पर कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को बिना ठोस कारण अदालतों में घसीटना न केवल ट्रायल को लटकाने की कोशिश है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।
माननीय न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा—
“आखिर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को अदालत में बुलाने की जरूरत क्या है? क्या सिर्फ CCTV रिकॉर्ड हासिल करने के लिए?”

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हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जालंधर की ट्रायल कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी के लिए जमानती वारंट तक जारी कर दिए, जबकि वह न तो जांच का हिस्सा थे और न ही गवाहों की सूची में शामिल। अदालत ने कहा कि ऐसे कदम केवल प्रचार पाने या मुकदमे को टालने के इरादे से उठाए गए प्रतीत होते हैं।

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कोर्ट ने यह भी नोट किया कि CP लुधियाना ने कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। व्यक्तिगत उपस्थिति पर ज़ोर देना न्यायिक विवेक के अनुरूप नहीं है।

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हाईकोर्ट ने समन आदेश के बाद हुई मीडिया रिपोर्टिंग पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधूरी जानकारी और अटकलों के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की छवि खराब करने की कोशिश मीडिया की विश्वसनीयता और सामाजिक विश्वास के लिए घातक है।

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यह NDPS मामला एक बड़ी और सफल एंटी-ड्रग कार्रवाई से जुड़ा है। मार्च 2024 में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो महीने की कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया था। इस दौरान 9 आरोपी गिरफ्तार हुए, 22 किलो अफीम बरामद की गई और ड्रग मनी से जुड़े करीब 9 करोड़ रुपये के लेन-देन वाले 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए। जांच में झारखंड से अफीम की खेती, कूरियर नेटवर्क, हवाला ऑपरेटर्स और दिल्ली के चार कस्टम अधिकारियों की गिरफ्तारी जैसे बड़े खुलासे भी सामने आए।

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इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मजबूत मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तलब करने का कोई तार्किक आधार नहीं बनता। इसी के साथ हाईकोर्ट ने जालंधर कोर्ट के समन आदेश पर रोक लगाते हुए CP लुधियाना को तत्काल राहत दी और स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल न तो अधिकारियों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है और न ही प्रभावी नशा-विरोधी अभियानों को कमजोर करने के लिए।

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