चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(High Court Rebukes Punjab Govt for Dodging SC Scholarship Responsibility)पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को एससी छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में अपनी जिम्मेदारी टालने के प्रयास के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य “विरोधाभासी रुख़ अपना रहा है” और केवल अपनी देनदारी से बचने के लिए गलत दावे पेश कर रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पंजाब के कल्याण, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, जबकि विभाग के प्रधान सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें।
बेंच ने नोट किया कि पंजाब ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए बजट प्रावधान नहीं किया और केंद्र से मिलने वाली 60 प्रतिशत राशि रोक रखी, जिससे संस्थाओं को छात्रों की शिक्षा पर खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही।
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न्यायमूर्ति विकास बहल ने कहा कि राज्य बार-बार केंद्र पर दोष डाल रहा है, जबकि वास्तविकता में यह योजना 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य साझा करते हैं। अदालत ने पंजाब को “अंतिम अवसर” देते हुए निर्देश दिया कि वह कुल देनदारी, वर्षवार प्रतिबद्ध देनदारी, जारी धनराशि और भुगतान का पूरा विवरण हलफनामा के साथ पेश करे, ताकि छात्रों और संस्थाओं का हक सुनिश्चित किया जा सके।
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अदालत ने कहा कि योजना के तहत सभी भुगतान 30 जून 2025 तक पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, और किसी भी विफलता को अदालत के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।
यह मामला उन याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों ने अपने वकीलों के माध्यम से एससी छात्रों को शिक्षा देने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति मांगी थी। केंद्र ने अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्य पाल जैन के माध्यम से धन जारी होने की जानकारी अदालत को दी, लेकिन पंजाब ने इसे रोक रखा, जिससे विवाद लंबित है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अब पंजाब सरकार को कोई बहाना नहीं चलेगा और वह योजना के तहत अपने पूरे दायित्वों को पूरा करे।
