चंडीगढ़ | राजवीर दीक्षित
(Jan Vishwas Bill 2026: No more jail for minor mistakes ) देश में आम लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) बिल 2026 संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसका उद्देश्य ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है। इस नए कानून के तहत अब छोटी-छोटी तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
इस बिल के जरिए 42 अलग-अलग कानूनों के 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिनमें से 717 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब मामूली चूक—जैसे लाइसेंस रिन्यूअल में देरी, दस्तावेजों की कमी या अन्य छोटी प्रक्रियात्मक गलतियों—के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा। इन मामलों को अब केवल जुर्माना भरकर सुलझाया जा सकेगा।
इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा आम जनता को मिलेगा। पहले जहां छोटी-छोटी गलतियों पर भी कानूनी कार्रवाई और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वहां सिर्फ आर्थिक दंड देकर मामला खत्म किया जा सकेगा। सड़क नियमों के छोटे उल्लंघन या प्रशासनिक चूकों में भी लोगों को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य और बिजनेस सेक्टर में भी इस बिल से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और फूड सेफ्टी कानूनों में छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिससे अस्पतालों और कंपनियों को राहत मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार ने एक नया एडजुडिकेशन सिस्टम भी तैयार किया है, जिससे छोटे मामलों का निपटारा अधिकारियों के स्तर पर ही हो सकेगा। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और न्याय प्रक्रिया तेज व सरल बनेगी।
कुल मिलाकर, जन विश्वास बिल 2026 आम जनता और कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होने वाला है।
