“केपी चोर, देश छोड़” नारो के बाद प्रदर्शन बेकाबू PM ने दिया इस्तीफा,नेपाल संसद आग के हवाले

द टारगेट वेब डेस्क
(PM resigns after protests; Nepal Parliament set on fire)काठमांडू में मंगलवार को हालात तब बेकाबू हो गए जब ग़ुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग लगा दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। यह अशांति सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के आरोपों से उपजी व्यापक नाराज़गी के कारण भड़की, जो जल्द ही देश के बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शनों में बदल गई।

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सुरक्षा बलों के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो गया और जनता का ग़ुस्सा फूट पड़ा। इसे नेपाल के हालिया राजनीतिक इतिहास के सबसे गंभीर संकटों में से एक माना जा रहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसकर सरकार विरोधी नारेबाज़ी करने के कुछ समय बाद ही ओली ने पद छोड़ दिया। इस्तीफ़े से कुछ घंटे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके निजी आवास को आग के हवाले कर दिया और सोमवार की मौतों की जवाबदेही की मांग की।

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सोमवार को सोशल मीडिया प्रतिबंध के ख़िलाफ़ भड़के प्रदर्शनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा घायल हो गए। इसके बाद सरकार ने सोमवार रात प्रतिबंध हटा लिया।
इस बीच कृषि मंत्री रमनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी सरकार के खिलाफ छात्र प्रदर्शनों पर कठोर कार्रवाई का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया।

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“केपी चोर, देश छोड़” और “भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करो” जैसे नारे राजधानी के कई हिस्सों में गूंजते रहे।
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के बोहराटार स्थित आवास के अलावा पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के मकान, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग के घर, उपप्रधानमंत्री व वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल के निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर बिष्व पौडेल के घर और कई सरकारी दफ्तरों व इमारतों में आगजनी की।

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त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (TIA) को भी पूरी तरह बंद करना पड़ा।
सरकार ने काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया है।
इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही ‘जेन-ज़ी’ समूह ने लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रखा था और मंत्रियों व नेताओं के बच्चों की शानो-शौकत वाली ज़िंदगी की पोल सोशल मीडिया पर खोलते रहे हैं। प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया गया।

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सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स (जिनमें फ़ेसबुक और एक्स शामिल) पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन सोमवार देर रात भारी दबाव के बाद इन्हें फिर से बहाल कर दिया।

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