चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(I am Dukh Mantri, not Mukh Mantri’: Punjab CM Mann’s 40-day flood relief promise)अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फिर ‘एक्शन’ मोड पर आ गए है। उन्होंने बाढ़ राहत और राज्य के पुनर्निर्माण की स्थिति का आकलन करने के लिए बैठकें कीं।
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मान ने कहा, “मैं पंजाब का मुख मंत्री नहीं हूँ… मैं दुख मंत्री हूँ। मैं यहाँ राज्य के उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो बाढ़ से आई अब तक की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं। दुख साझा करने से दुख आधा रह जाता है।”
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार 40 दिनों के भीतर पूरा मुआवज़ा जारी करेगी। उन्होंने कहा, “मैंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी पूरी करें, मानव जीवन, पशुधन की मौत और घरों के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें और उन्हें जल्द से जल्द सत्यापित कर प्रस्तुत करें, ताकि हम तुरंत मुआवज़ा देना शुरू कर सकें।”
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राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के साथ मान ने कहा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र से आपदा राहत कोष के तौर पर सिर्फ 1,582 करोड़ रुपये ही मिले हैं। सिन्हा ने बताया कि केंद्र द्वारा बताए गए 12,000 करोड़ रुपये वास्तव में केवल खातों में प्रविष्टियाँ हैं, जिनमें केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा और ब्याज शामिल है। उन्होंने कहा, “हम सिर्फ बैंकर्स की तरह काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसा देते हैं। यह राज्य की सार्वजनिक खातों का हिस्सा है।”
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मान ने आगे बताया कि उन्होंने सभी 23 ज़िलों के उपायुक्तों के साथ लंबी बैठक की और राहत कार्यों तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के बारे में उनसे फीडबैक लिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगेंगे ताकि बाढ़ पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए नियमों में बदलाव के मुद्दे पर चर्चा की जा सके।
