चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Cracks Down on Private School Exploitation)पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसते हुए बड़ा कदम उठाया है। किताबों और यूनिफॉर्म की अनावश्यक खरीददारी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि अब ऐसे मामलों पर सीधे ज़िले के डीसी (डिप्टी कमिश्नर) एक्शन लेंगे। यह निर्णय लगातार आ रही शिकायतों और स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने के मामलों के बाद लिया गया है।
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बैंस ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय किया था कि विद्यार्थियों को केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने मनमानी करते हुए किताबें बदल दीं। यूनिफॉर्म को लेकर भी कई इलाकों से शिकायते आई हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों और उनके अभिभावकों से किसी भी तरह की ‘लूट’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम: अधिकारी बनेंगे बच्चों के रोल मॉडल
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की — स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर सिविल ऑफिसर्स फॉर पंजाब। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस योजना के तहत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के मेंटर की भूमिका सौंपी जाएगी।
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प्राथमिकता बॉर्डर एरिया के स्कूलों को दी जाएगी, ताकि वहां के बच्चे भी बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिल सके। अधिकारियों को पांच साल तक एक स्कूल से जोड़ा जाएगा, और उस स्कूल के बाहर उनका नाम बोर्ड पर दर्ज होगा।
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बैंस ने जालंधर के डीसी हिमांशु जैन का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने बचपन में स्कूल में डीसी को देखकर ही यह सपना देखा था — और आज वे खुद इस पद पर हैं। सरकार चाहती है कि हर बच्चा किसी प्रेरणास्रोत को सामने देखकर अपना लक्ष्य तय करे और उसमें सफल हो।
यह कदम राज्य के शिक्षा तंत्र को न केवल पारदर्शिता की ओर ले जाएगा, बल्कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की दिशा में सशक्त करेगा।
