चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Govt Orders Mass Transfers to Curb Corruption in Tehsils)पंजाब सरकार ने तहसीलों और सब-तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार पर सख़्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग (स्टांप और रजिस्ट्रेशन शाखा) ने प्रदेशभर के सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में तैनात तकनीकी सहायकों और सेवकों का तत्काल तबादला सुनिश्चित किया जाए।
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आदेश में कहा गया है कि कई कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात रहकर स्थानीय दलालों, प्रॉपर्टी डीलरों और अन्य कर्मचारियों से गठजोड़ बना चुके हैं, जिससे पब्लिक डीलिंग में भ्रष्टाचार गहराता जा रहा है। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही जगह रहने से भ्रष्ट गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और आम जनता को मामूली कामों के लिए भी रिश्वत व परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर नहीं भेजा जाएगा जहां वे पहले तैनात रह चुके हों। बड़े स्टेशनों से कर्मचारियों को छोटी तहसीलों में भेजने को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, सब-रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार कार्यालयों में पहले से तैनात कर्मचारियों को दोबारा वहीं नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई है।
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सरकार का उद्देश्य ई-गवर्नेंस को सफल बनाना और एक भरोसेमंद प्रणाली स्थापित करना है। ‘ईज़ी रजिस्ट्रेशन’ और ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड जैसी डिजिटल पहलों के बावजूद, भ्रष्ट कर्मचारी इन प्रयासों को कमजोर कर रहे थे। यह फैसला ई-गवर्नेंस की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
