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भाखड़ा डैम विवाद गहराया: पंजाब पुलिस ने डैम पर कब्जा किया, BBMB पहुंची हाईकोर्ट।

चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab-Haryana Water Clash: Bhakra Dam Control Sparks Legal Storm)पंजाब और हरियाणा के बीच वर्षों पुराने जल विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) ने पंजाब पुलिस पर भाखड़ा डैम की कंट्रोल यूनिट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस शील नागू ने केंद्र, पंजाब, हरियाणा और BBMB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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BBMB की याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस ने रातोंरात डैम की सभी यूनिट्स अपने कब्जे में ले लीं। वहीं हरियाणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 200 से अधिक जलघर सूख चुके हैं और पंजाब पानी रोक रहा है। पंजाब सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि वह अपने हिस्से से अधिक पानी नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य के किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी चाहिए।

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इसी मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया, जिसमें सभी दलों ने हरियाणा को पानी देने का विरोध किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है, अब और नहीं देंगे।” उन्होंने BBMB को “सफेद हाथी” बताते हुए उसके भंग की मांग की।

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मुख्यमंत्री की छह बड़ी बातें:
पुरानी सरकारों की गलतियों की सजा आज पंजाब भुगत रहा है।
हरियाणा ने हमेशा तय सीमा से अधिक पानी लिया।
हरियाणा को छह पत्र भेजे गए, पर कोई जवाब नहीं मिला।
BBMB को खत्म किया जाए, पंजाब पर अनावश्यक बोझ है।
पाकिस्तान को पानी जाने का दावा गलत, एक बूंद भी नहीं जाती।

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20 मई की रात पानी छोड़ने की चेतावनी।
विपक्ष और मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रियाएं: वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनकी नीतियों से पंजाब आज पानी के लिए तरस रहा है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि तीन दरियाओं का मालिक होते हुए भी पंजाब आज पानी के लिए संघर्ष कर रहा है।

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डैम सेफ्टी एक्ट और BBMB की भूमिका पर सवाल: पंजाब सरकार ने डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को पंजाब के अधिकारों का उल्लंघन बताया और BBMB के पुनर्गठन की मांग की है। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने भी पंजाब सरकार का समर्थन करते हुए केंद्र पर हमलों का आरोप लगाया।
नजरें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकीं हैं, जहां यह तय होगा कि डैम और पानी के अधिकार किसके पास रहेंगे।

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