🔥 पंजाबियों के लिए नई खबर — प्रदेश की मुफ़्त बिजली योजना पर गिर सकती है बिजली !

चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित

(Free Power Shock for Punjab! State’s Subsidy Scheme Under Threat)पंजाब में मुफ़्त बिजली की राजनीति अब मुश्किल मोड़ पर पहुँच गई है। केंद्र सरकार ने उन राज्यों के खिलाफ सख़्त रुख़ अपनाया है जो बिजली सब्सिडी का बकाया नहीं चुका रहे। इस सख़्ती के तहत केंद्र ने तैयार किया है ‘तीन-स्तरीय निजीकरण फ़ॉर्मूला’, जो सीधे-सीधे पंजाब की मुफ़्त बिजली योजना को खतरे में डाल सकता है।

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राज्य हर साल किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी देता है — किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ़्त बिजली और घरों को हर महीने 300 यूनिट तक राहत। लेकिन यह राहत अब बोझ बन चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब की कृषि बिजली सब्सिडी 1997-98 में ₹604 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में लगभग ₹10,000 करोड़ तक पहुँच जाएगी। कुल सब्सिडी — करीब ₹20,500 करोड़!

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केंद्र के फ़ॉर्मूले में कहा गया है — 1️⃣ पहला विकल्प: राज्य सरकार अपनी बिजली वितरण कंपनियों की 51% हिस्सेदारी बेचकर उन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत चलाए। 2️⃣ दूसरा: 26% हिस्सेदारी निजी कंपनी को मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ दी जाए। 3️⃣ तीसरा: निजीकरण से बचने वाले राज्य अपनी कंपनियों को SEBI और शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करें।

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पावर एक्सपर्ट वी.के. गुप्ता का कहना है — यह कदम बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में स्पष्ट संकेत है। पंजाब के किसान पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। उनका आरोप है कि “बिजली संशोधन विधेयक 2025” आम जनता की कीमत पर निजी कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया है।

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बिजली, संविधान की समवर्ती सूची में आती है — यानी केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार। फिर सवाल ये है — क्या केंद्र कुछ राज्यों की राय लेकर पूरे देश पर निजीकरण का फ़ैसला थोप सकता है? या फिर ये देश की मुफ़्त बिजली व्यवस्था को खत्म करने की नई शुरुआत है?

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