श्री आनंदपुर साहिब को ज़िला घोषित करने के विरोध में रूपनगर बार एसोसिएशन की हड़ताल

रूपनगर | राजवीर दीक्षित

(Ropar Bar Association on Strike Against Anandpur Sahib District Proposal)रूपनगर में प्रशासनिक हलचल के बीच श्री आनंदपुर साहिब को पंजाब का 24वां ज़िला घोषित करने की संभावनाओं को लेकर विरोध तेज़ हो गया है। रूपनगर बार एसोसिएशन ने इस निर्णय का विरोध करते हुए 17 अक्टूबर तक काम बंद रखने का ऐलान किया है।
बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार ने आनंदपुर साहिब को अलग ज़िला बनाने का कदम उठाया, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे।

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बार अध्यक्ष हरप्रीत सिंह कंग ने कहा कि रूपनगर पहले से ही एक छोटा ज़िला है, और इस तरह के प्रशासनिक विभाजन से स्थानीय न्यायिक और सरकारी ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा।
कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने भी इस फैसले के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना है कि आनंदपुर साहिब को अलग ज़िला बनाने से रूपनगर की ऐतिहासिक और भौगोलिक पहचान कमजोर होगी।

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उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि आनंदपुर साहिब को ज़िला बनाना गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ (जो नवंबर में मनाई जाएगी) को श्रद्धांजलि देने का एक ऐतिहासिक निर्णय होगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने पर विचार कर रही है, जिसमें इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। हालांकि, अब तक किसी भी उच्च अधिकारी ने इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज़ हैं कि रूपनगर से अलग कर श्री आनंदपुर साहिब को नया ज़िला बनाया जा सकता है।

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गौरतलब है कि आनंदपुर साहिब को अलग ज़िला बनाने की मांग पहली बार 1999 में उठी थी, जब शहर में खालसा की स्थापना के त्रिशताब्दी समारोह आयोजित किए गए थे। लेकिन यह प्रस्ताव कभी अमल में नहीं आ सका।
रूपनगर ज़िले का गठन 1966 में हुआ था, उस समय इसमें मौजूदा मोहाली ज़िले के कुछ हिस्से भी शामिल थे। वर्तमान में रूपनगर ज़िले में आनंदपुर साहिब, नंगल, चमकौर साहिब और रूपनगर उपमंडल के साथ नूरपुर बेदी और मुरिंडा ब्लॉक आते हैं।

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आनंदपुर साहिब के ज़िला घोषित होने की संभावना ने न सिर्फ़ राजनीतिक हलचल बढ़ाई है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे और न्यायिक कार्य प्रणाली पर भी गहरी बहस छेड़ दी है। फिलहाल सबकी निगाहें पंजाब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।