चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Floating Timber: Supreme Court Issues Notice on Illegal Tree Felling)हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और अन्य से जवाब मांगा और कहा कि अवैध पेड़ों की कटाई इन आपदाओं की वजह बनी है।
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मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किए।
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यह कार्रवाई एक याचिका पर हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि अवैध पेड़ कटाई ऐसी आपदाओं का मुख्य कारण है। पीठ ने अनामिका राणा द्वारा दायर याचिका को दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा।
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सीजेआई ने कहा – “हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि बाढ़ में बड़ी मात्रा में लकड़ी बह रही थी। प्रथम दृष्टया यह अवैध पेड़ कटाई का मामला प्रतीत होता है। इसलिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। यह दो हफ्ते में जवाबी कार्रवाई के लिए लौटेगा
