चंडीगढ़ | राजवीर दीक्षित
(“Indians barred from entry into the United States! A bill to restrict the H-1B visa has been introduced in Parliament”) अमेरिका में विदेशी कामगारों, खासकर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। End H-1B Visa Abuse Act of 2026 नाम के नए प्रस्तावित बिल ने H-1B वीज़ा को लेकर सख्त बदलावों की चर्चा तेज कर दी है। इस बिल का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को सुरक्षित करना बताया जा रहा है, लेकिन इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, H-1B वीज़ा का सालाना कोटा 65,000 से घटाकर सिर्फ 25,000 करने की बात कही गई है। साथ ही, वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन 2,00,000 डॉलर तय करने का सुझाव दिया गया है, जो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस बिल में विदेशी कर्मचारियों को अपने परिवार को अमेरिका लाने की अनुमति भी खत्म करने की बात की गई है, जिससे कई लोगों के लिए यह फैसला और कठिन हो सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि H-1B वीज़ा के जरिए स्थायी नागरिकता यानी ग्रीन कार्ड पाने का रास्ता लगभग बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, मौजूदा लॉटरी सिस्टम को खत्म कर हाई सैलरी वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की योजना है। विदेशी छात्रों के लिए काम करने के अवसर भी सीमित करने का प्रस्ताव सामने आया है।
भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और डॉक्टर इस वीज़ा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इस बिल का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। अगर यह कानून बनता है, तो हजारों भारतीय युवाओं के अमेरिका में करियर बनाने के सपनों को झटका लग सकता है।
फिलहाल यह बिल प्रस्ताव के स्तर पर है, लेकिन इसकी चर्चा ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह सख्त प्रस्ताव वास्तव में कानून का रूप ले पाएगा या नहीं।
