द टारगेट न्यूज डेस्क।
(“Petrol & Diesel Vehicles to Be Banned! Delhi Set for a Major Transformation This Year “) दिल्ली सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई दिल्ली EV Policy-2026 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, यह नीति केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2030 तक दिल्ली की पूरी परिवहन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलने का व्यापक रोडमैप है। यह नीति 1 जुलाई से लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है।
नई नीति के तहत पहली बार अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में पंजीकृत होने वाले सभी नए L-5 ऑटो रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक होंगे। वहीं 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में बिकने और रजिस्टर होने वाले सभी नए दोपहिया वाहन सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। इसके अलावा N-1 श्रेणी के छोटे व्यावसायिक ट्रकों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 30 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये तक और स्क्रैपिंग पर 25 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक N-1 ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सहायता और पुराने वाहन की स्क्रैपिंग पर 50 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। शहरभर में नए चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दिल्ली की 30 प्रतिशत स्कूल बसों को भी इलेक्ट्रिक बनाना है। माना जा रहा है कि यह नई नीति राजधानी को स्वच्छ, आधुनिक और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाने वाला बड़ा बदलाव साबित हो सकती है।
