चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“DC Office Employees to Halt Work Across Punjab Over Long-Pending Demands”) पंजाब के लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। राज्यभर के डीसी (डिप्टी कमिश्नर) कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 9 जुलाई से 12 जुलाई तक पेन डाउन और कंप्यूटर शटडाउन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान डीसी कार्यालयों में होने वाले कई सरकारी काम प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
डीसी ऑफिस एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तेजिंदर सिंह नंगल और प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह चीमा ने बताया कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में खाली पड़े पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरना, सीनियर असिस्टेंट के प्रमोशन कोटा में बढ़ोतरी, सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 (रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड्स) से तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव को घटाकर दो वर्ष करना तथा सीनियर असिस्टेंट से नायब तहसीलदार पद के लिए प्रमोशन कोटा 25 प्रतिशत करने जैसी मांगें शामिल हैं।
इसके अलावा यूनियन ने तहसीलों में सुपरिंटेंडेंट (रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड्स) का नया पद सृजित करने, जिला राजस्व अधिकारियों की अदालतों में रीडर के पद को सीनियर असिस्टेंट के बराबर अपग्रेड करने, अतिरिक्त अहलमद (क्लर्क) का पद बनाने और सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-1 अधिकारियों के लिए अगला प्रमोशनल पद डिवीजन स्तर पर अंडर सेक्रेटरी निर्धारित करने की भी मांग की है।
यूनियन नेताओं का कहना है कि 7 मई को वित्त आयुक्त (राजस्व) और 30 जून को पंजाब के राजस्व मंत्री के साथ हुई बैठकों में भी उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए अब 9 से 12 जुलाई तक हड़ताल का फैसला लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बावजूद सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो 12 जुलाई को ऑनलाइन बैठक कर आंदोलन को और तेज करने तथा कड़े फैसले लेने की घोषणा की जाएगी।
