चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Major relief for 63,000 electricity consumers in this state; bills will be re-issued) पंजाब में बिजली के ज्यादा बिल और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी नहीं मिलने से परेशान हजारों उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बिजली विभाग ने ऐसे 63,702 उपभोक्ताओं की पहचान की है, जिनके मई-जून के बिलों में मुफ्त बिजली की सब्सिडी का लाभ नहीं जुड़ पाया था।
बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन सभी उपभोक्ताओं के बिल दोबारा तैयार किए जाएंगे। सरकार अगले तीन कार्यदिवसों में नए बिल जारी करेगी और मई-जून की 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की सब्सिडी इसमें शामिल की जाएगी।
मीटर रीडर्स की हड़ताल से बिगड़ा बिलिंग सिस्टम
मंत्री के मुताबिक, मीटर रीडर्स की हड़ताल के दौरान कई उपभोक्ताओं को वास्तविक मीटर रीडिंग के बजाय औसत खपत के आधार पर बिल जारी किए गए थे। इसके चलते मई और जून की मुफ्त बिजली की सब्सिडी बिल में सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो सकी।
बाद में नए सॉफ्टवेयर में डेटा ट्रांसफर के दौरान भी तकनीकी खामी सामने आई, जिससे कुछ उपभोक्ताओं के बिल सामान्य से ज्यादा बन गए।
बिल जमा कर चुके लोगों को भी मिलेगा एडजस्टमेंट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने ज्यादा राशि वाला बिल पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त राशि का अगले बिजली बिल में समायोजन किया जाएगा।
वहीं जुलाई में यदि किसी उपभोक्ता की खपत 300 यूनिट से अधिक रही है तो निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त खपत का बिल देना होगा।
ज्यादा बिल की शिकायत के लिए हेल्पलाइन
बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इस हेल्पलाइन पर करीब 20 कर्मचारियों की टीम तैनात होगी।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि उनका बिल वास्तविक खपत से ज्यादा आया है, उनकी शिकायत की जांच की जाएगी। सरकार के अनुसार शिकायतों का समाधान करीब 15 दिन के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।
78 लाख उपभोक्ताओं के डेटा की जांच
मंत्री के मुताबिक, राज्य में करीब 78 लाख बिजली उपभोक्ताओं के डेटा की जांच की गई। इनमें से 63,702 उपभोक्ता ऐसे मिले, जिनके बिलिंग सिस्टम की गड़बड़ी से प्रभावित होने की पुष्टि हुई है।
सरकार का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर से पुराने सिस्टम में डेटा ट्रांसफर के दौरान आई तकनीकी समस्या को अब ठीक कर दिया गया है। संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया गया है।
सरकार का दावा है कि करीब 98 प्रतिशत बिजली बिल सही हैं, जबकि प्रभावित उपभोक्ताओं के बिलों को दोबारा तैयार कर उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
