(India’s sharp attack on Dawood in UN! Called the report misleading) संयुक्त राष्ट्र (UN) में दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मामले पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट में तथ्यों को अधूरा और भ्रामक तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। भारत का कहना है कि रिपोर्ट में दाऊद के आपराधिक संगठन डी-कंपनी की 2003 में अल-कायदा से संबंधों के कारण हुई संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्धता का जिक्र तो किया गया, लेकिन 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में भारत में उसकी वांछित स्थिति का पर्याप्त संदर्भ नहीं दिया गया।
UN रिपोर्ट पर उठाए सवाल
संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में बोलते हुए भारतीय राजनयिक रघू पुरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष विशेषज्ञों की रिपोर्ट में तथ्यात्मक गलतियां और महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव वैश्विक संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत दाऊद इब्राहिम और डी-कंपनी की सूचीबद्धता से जुड़े विवरण का हवाला देते हुए कहा कि मामले को व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। भारत ने रिपोर्ट में कथित चूक को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विशेषज्ञों से निष्पक्षता और तथ्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखने की अपील की।
आतंकवाद के लिए मानवाधिकारों की आड़ स्वीकार नहीं
भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि मानवाधिकारों का ढांचा आतंकवाद के आरोपियों या कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वालों के बचाव का माध्यम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता।
भारत ने रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में कथित पक्षपात पर भी चिंता जताई और संयुक्त राष्ट्र के संबंधित अधिकारियों से निष्पक्षता के उच्च मानक बनाए रखने का आग्रह किया।
कश्मीर-लद्दाख पर पाकिस्तान को घेरा
बैठक में भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणियों को भी खारिज किया। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के आरोपों को राजनीतिक हितों से प्रेरित प्रचार बताते हुए दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे।
1993 मुंबई धमाकों में वांछित है दाऊद
दाऊद इब्राहिम भारत में 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में वांछित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था में उसे अल-कायदा से जुड़े होने के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। भारत की आपत्ति का मुख्य मुद्दा यह है कि आतंकवाद से संबंधित किसी भी रिपोर्ट में ऐसे मामलों के ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ को अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
