शिमला। राजवीर दीक्षित
हिमाचल प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अनुसार, राज्य के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (PG) चिकित्सा की 320 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। केंद्र की 15,000 करोड़ रुपये की योजना के तहत देशभर में पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश को भी इस पहल का लाभ मिलेगा।
किस मेडिकल कॉलेज को कितनी सीटें?
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IGMC शिमला: 91 सीटें
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मेडिकल कॉलेज हमीरपुर: 57 सीटें
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मेडिकल कॉलेज नेरचौक, मंडी: 55 सीटें
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डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा: 57 सीटें
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मेडिकल कॉलेज नाहन: 32 सीटें
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मेडिकल कॉलेज चंबा: 28 सीटें
नड्डा ने कहा कि नई PG सीटों से सर्जरी, हड्डी रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग और कैंसर उपचार सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। इससे मेडिकल स्नातकों को उच्च शिक्षा हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे और लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार ने 23 जून को सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 6 अक्तूबर को बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर उनसे चर्चा की थी। अब केंद्र ने सभी 320 प्रस्तावित सीटों को मंजूरी दे दी है।
नड्डा ने राज्य सरकार से सभी प्रशासनिक और नियामकीय औपचारिकताएं जल्द पूरी करने का आग्रह किया, ताकि सीटें समय पर शुरू हो सकें। उन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण में हो रही देरी पर भी चिंता जताई।
रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने चंडीगढ़-बद्दी और भानुपल्ली-बिलासपुर रेल मार्गों के लिए राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी तथा भूमि उपलब्ध कराने से जुड़े लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने की जरूरत बताई।
नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए सहायता देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि जनता से जुड़ी विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार को भी इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए तेजी से कदम उठाने चाहिए।
