द टारगेट न्यूज़:
पंजाब के गन्ना किसानों ने आगामी 20 नवंबर से जालंधर में बड़े पैमाने पर ‘रास्ता रोको’ और ‘रेल रोको’ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा आगामी 2026-27 पेराई सत्र के लिए राज्य सलाह प्राप्त मूल्य (एसएपी) की घोषणा करने में विफल रहने और पिछले सीजन के लगभग सात करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को अभी तक स्पष्ट न करने के कारण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पेराई सत्र शुरू होने में केवल 10 दिन शेष हैं, लेकिन एसएपी की घोषणा में हो रही देरी के कारण गन्ना उत्पादकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा, किसानों में पिछले 2025-26 पेराई सत्र के बकाये का भुगतान न होने को लेकर भी भारी रोष है। इस वर्ष पंजाब में गन्ने की खेती का रकबा पिछले साल के 1.12 लाख हेक्टेयर से मामूली रूप से बढ़कर 1.16 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, और गन्ने का कुल उत्पादन लगभग 700 लाख क्विंटल अनुमानित है। राज्य की नौ सहकारी और छह निजी चीनी मिलें इस महीने के अंत में अपनी पेराई गतिविधियां शुरू करने वाली हैं, जिसमें निजी मिलों की हिस्सेदारी कुल गन्ने की पेराई में लगभग 70 प्रतिशत और सहकारी मिलों की 30 प्रतिशत है। इस बीच, फगवाड़ा की एक चीनी मिल को उसके संचालन का लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि उसने पिछले वर्षों के 27.74 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान नहीं किया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक, जो एसएपी और पेराई सत्र शुरू होने की तारीख तय करती है, अब तक आयोजित नहीं की जा सकी है और पिछले महीने यह बैठक दो बार स्थगित हो चुकी है। दोआबा किसान कमेटी के राज्य अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान ने कहा कि खेती की लागत में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए किसान 550 रुपये प्रति क्विंटल के एसएपी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये की वृद्धि के साथ 430 रुपये प्रति क्विंटल का एसएपी घोषित किया है, इसलिए उन्हें पंजाब सरकार से 550 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पूरी होने की उम्मीद है। किसानों का आरोप है कि चीनी के थोक दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम और खुदकुशी दाम 70 से 77 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होने और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इसका लाभ गन्ना उत्पादकों को नहीं मिल रहा है, बल्कि बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले साल पंजाब सरकार ने एसएपी 416 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस साल की शुरुआत में चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक सप्ताह तक चले किसानों के प्रदर्शन के दौरान आश्वासन दिया था कि आप सरकार इस बार भी देश में सबसे अधिक एसएपी घोषित करेगी। वर्तमान सीजन के लिए संभावित एसएपी 431 रुपये प्रति क्विंटल आंका जा रहा है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी और नए एसएपी की घोषणा की जाएगी, साथ ही पिछले पेराई सत्र का बकाया भी जल्द जारी कर दिया जाएगा।
