द टारगेट न्यूज़:
भारत की जनगणना 2027 का दूसरा चरण, जिसे जनसंख्या गणना (पॉप्युलेशन एन्यूमरेशन) के रूप में जाना जाता है, हरियाणा भर में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पांच दिवसीय रिविजनल राउंड चलाया जाएगा। उपायुक्त और प्रधान जनगणना अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्कूली शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। जनसंख्या गणना के इस चरण से पहले, हरियाणा के नागरिकों के लिए 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवधि के दौरान, निवासी पोर्टल के माध्यम से अपने परिवारों से संबंधित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। जनगणना 2027 को देशव्यापी अभियान के तहत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। प्रगणक (एन्यूरेटर) स्मार्टफोन पर उपलब्ध एक निर्धारित मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए जानकारी दर्ज करेंगे। साथ ही, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) क्षेत्र स्तर की प्रगति, प्रशासनिक समन्वय और निगरानी को मजबूत करेगी। इस डिजिटल प्रणाली से डेटा संग्रह में त्रुटियों को कम करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा करने में मदद मिलेगी। जनसंख्या गणना चरण के दौरान, 40 प्रश्नों वाली एक निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों, भाषा, प्रवासन और अन्य विशिष्ट विवरणों को शामिल किया जाएगा। जनगणना के माध्यम से एकत्र किया गया डेटा देश और राज्य के विकास योजनाओं को तैयार करने, बुनियादी जनसुविधाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने और विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी जरूरतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपायुक्त ने सभी नागरिकों और परिवारों से आग्रह किया है कि वे जनगणना 2027 के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें और अपना पूर्ण सहयोग दें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटियों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाएं। इसके अलावा, निवासियों को सलाह दी गई है कि वे जनगणना के दौरान आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए अपने आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वोटर आईडी नंबर तैयार रखें। उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि अधिकृत जनगणना कर्मियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या जनगणना संचालन में अड़चन पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अधिनियम की धारा 11(1)(a) के तहत ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की कैद और 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
