द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के फैसले ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। ## भाजपा का दावा: जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता चंडीगढ़ भाजपा के महासचिव रामवीर भट्टी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का हिस्सा बताया है। भट्टी ने कहा कि हजारों परिवारों को मालिकाना हक देना भाजपा की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ## कांग्रेस के सवाल: जमीनी हकीकत पर उठाए गंभीर सवाल दूसरी ओर, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लकी ने इस अधिसूचना पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन हजारों परिवारों का क्या होगा, जिन्होंने वर्षों पहले ये घर खरीदे थे और वर्तमान में उनमें रह रहे हैं। लकी ने दावा किया कि जमीनी हकीकत यह है कि कॉलोनियों में 90 प्रतिशत से अधिक मकानों के मालिक बदल चुके हैं, जिससे यह योजना विवादों के घेरे में आ गई है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान कैसे निकालता है और मालिकाना हक की प्रक्रिया में उन वास्तविक निवासियों को कैसे शामिल किया जाता है, जिन्होंने वर्षों से इन घरों को अपना आशियाना बनाया हुआ है।













