शिमला । राजवीर दीक्षित
(Central Government’s Role in the Shanan Project Dispute) केंद्रीय ऊर्जा व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और प्रदेश के अधिकारियों के बीच शिमला में महत्वपूर्ण मीटिंग संपन्न हुई। इसमें शानन प्रोजेक्ट पर स्वामित्व समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शानन प्रोजेक्ट की 100 साल की लीज समाप्त हो गई है। पंजाब सरकार शानन प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई है।
इसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफेडेविड देना है। उन्होंने कहा, पंजाब पुनर्गठन एक्ट का अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार कोर्ट में एफिडेविट देगी। सीएम ने भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हिमाचल को उसका हक दिलाने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, हिमाचल ऊर्जा राज्य है। कुछ प्रोजेक्ट का इशू चल रहा है। एक विषय हिमाचल सरकार की ओर से फ्री पावर शेयर बढ़ाने का मीटिंग में आया। इसे लेकर विचार किया गया। इसे जल्द महीना-दो महीने के अंदर रास्ता निकलने की उम्मीद है।
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बता दें कि, 200 करोड़ रुपए की कमाई वाला शानन प्रोजेक्ट पंजाब सरकार हिमाचल को वापस देने को तैयार नहीं है। लिहाजा इसे हिमाचल सरकार ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया।
सीएम सुक्खू ने कहा कि पंजाब ने कोर्ट में जो क्लेम किया है, वह गलत है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए।
मनोहर खट्टर ने कहा कि हिमाचल के वाटर सेस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। सेस लगाने से देशभर के बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है, यह उनका मत है। इसलिए यह नहीं करना। बाकी फैसला कोर्ट करेगा।
इसी तरह BBMB में हिमाचल की 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देनदारी बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 27-9-2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला दिया और बीबीएमबी की तरफ से परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की।
यह हिस्सेदारी 27 सितंबर से 2011 से प्रदेश को मिलनी शुरू हो गई है। मगर 2011 से पहले का एरियर अभी तक नहीं मिल पाया। इसे लेकर खट्टर ने कहा, BBMB में भी हिमाचल के शेयर को लेकर भी मीटिंग में बात हुई है। इसे लेकर पंजाब से भी बात करेंगे।
सीएम ने कहा कि आज की मीटिंग में तय हुआ कि बीबीएमबी से शेयर लेने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ जल्द बैठक की जाएगी।
हिमाचल सरकार ने अपनी पॉलिसी तहत सुन्नी, धौलासिद्ध और लुहरी प्रोजेक्ट पर रॉयल्टी 12, 18 व 30 फीसदी रॉयल्टी तथा 40 साल बाद सरकार को प्रोजेक्ट वापस देने का आग्रह किया।
