नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
(Delhi Government Launches Rs 1,000 Monthly Assistance Scheme) दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल में अपने बयान में यह जानकारी दी। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए जनवरी-फरवरी 2024 में चुनाव कराए जाने की संभावना है। यह योजना चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल की गई थी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य वंचित महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है और इसमें योग्य महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जानी है।
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Mahila Samman Nidhi: ये महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई
- दिल्ली की स्थायी निवासिनी होनी चाहिए।
- योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है. योजना का लाभ पाने के लिए 18 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं।
- परिवार की सभी स्रोतो से होने वाली सालामा कमाई 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी, या टैक्सदाता और पेंशनधारी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन के समय पात्र महिलाओं को एक स्व-घोषित हलफनामा देना होगा, जिसमें यह लिखा होगा कि वह सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले रही हैं।
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- दिल्ली का वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल
- पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, पानी बिल, या राशन कार्ड।
- उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या पासपोर्ट।
इनकम सर्टिफिकेट - पात्र महिलाओं को एक सेल्फ डिक्लेयरेशन देना होगा कि आवेदक योजना का लाभ पाने के लिए सभी पात्रता पूरी करती है।
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कैस करें अप्लाई
- दिल्ली सरकार की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों को नजदीकी कार्यालय में जमा करें।
- सरकार वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की जांच करेगी।
- अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यापन होगी।
- अधिकारियों द्वारा मंजूरी मिलने पर, पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ, यानी हर महीने Rs 1,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये की पहली किस्त आने में 3 महीने से अधिक समय लग सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने इसके क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण से लेकर आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम तक के कारणों का हवाला दिया। विभाग ने कहा है कि पोर्टल बनाने, उसकी टेस्टिंग और संचालन के बाद ही योजना को लागू किया जा सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योजना के अधिसूचित होने के बाद इस प्रक्रिया में कम से कम तीन महीने लगने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि PMU के लिए पद सृजित करने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाना चाहिए।
दिल्ली कैबिनेट ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले दिन अपने एक बयान में कहा कि अगर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है, तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की मंथली किस्त बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।
