ऊना । राजवीर दीक्षित
(Himachal Pradesh Cracks Down: One-Year Ban on Illegal Mining Activities in Una District) हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना जिले में बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिले में एक साल के लिए सभी माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जो जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
क्रशर यूनिट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक:
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सचिवालय में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिले में सभी क्रशर यूनिट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही माइनिंग विभाग के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जा रही है, जो भविष्य की कार्य योजना तैयार करेगी।
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पुलिस पर भी उठे सवाल:
बैठक में मंत्री ने गंभीर चिंता जताई कि कई बार पुलिस माइनिंग अधिकारियों का सहयोग नहीं करती और छापेमारी की सूचना लीक कर देती है। इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है, और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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डिप्टी सीएम ने दी थी सख्त चेतावनी:
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अवैध खनन के मुद्दे पर अधिकारियों को खुले मंच से फटकार लगाई थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि सुबह 9 बजे तक कोई टिप्पर ऊना की सड़कों पर नजर न आए। इसके साथ ही डीसी और एसपी को अवैध खनन पर रोक लगाने के कड़े आदेश दिए गए थे।
सरकार का संदेश स्पष्ट:
सरकार का यह फैसला अवैध खनन पर अंकुश लगाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कार्रवाई विपक्ष के बढ़ते हमलों के बीच सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
