चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(MP targets the Centre: Provide women’s reservation across all 543 seats!) महिला आरक्षण को लेकर सियासी बहस के बीच चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो मौजूदा 543 सीटों में से ही एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकती है।
चंडीगढ़ में बातचीत के दौरान तिवारी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अभी तक संसद का कोई विशेष सत्र बुलाया ही नहीं गया है। ऐसे में विशेष सत्र को लेकर चल रही चर्चाओं की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
परिसीमन को आरक्षण से जोड़ने पर सवाल
मनीष तिवारी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून संसद करीब तीन साल पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बावजूद महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से जोड़ने की जरूरत क्यों है? उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकसभा में 543 सीटें मौजूद हैं तो इन्हीं में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं की जा सकतीं।
महिला आरक्षण और परिसीमन अलग रखने की मांग
कांग्रेस सांसद के बयान से साफ है कि पार्टी महिला आरक्षण को लोकसभा सीटों के परिसीमन से अलग रखने की मांग कर रही है। तिवारी का तर्क है कि मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू करके महिलाओं को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी छिड़ी बहस
महिला आरक्षण कानून लागू करने की प्रक्रिया और लोकसभा सीटों के संभावित पुनर्निर्धारण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। विपक्ष को आशंका है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मौजूदा समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में मनीष तिवारी के बयान ने इस मुद्दे पर सियासी बहस को और तेज कर दिया है।
