चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(All Verification Services to Go Online) पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से राज्य में वेरिफिकेशन से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन हों जाएंगी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बदलाव की जानकारी दी, जिससे अब लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्त हो जाएंगे।
ऑफलाइन वेरिफिकेशन का अंत इस नई पहल के तहत, ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि यह कदम न केवल लोगों के समय और पैसे की बचत करेगा, बल्कि सरकारी कामकाज में भी पारदर्शिता लाएगा।
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पंजाब, इस प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 95 सेवाओं का ऑनलाइन होना सरकार विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली 95 सेवाओं को ऑनलाइन करने की योजना बना रही है। इनमें राजस्व विभाग, नगर निगम, नगर परिषद और बिजली विभाग की सेवाएं शामिल हैं।
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इससे पहले, लोगों को कई बार सरपंचों या पंचों के पास जाकर दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती थी, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा लोगों को सेवा केंद्रों में धक्के न खाने पड़े, इसके लिए सरकार एक व्हाट्सएप चैट बॉट सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल पर काम बताकर अप्वाइंटमेंट बुक कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पंजाबी भाषा में होगी और इससे लोगों को आसानी होगी।
सेवाओं की सूची मुख्य रूप से जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा, उनमें शामिल हैं:
- रेजिडेंट सर्टिफिकेट
- कास्ट सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
- डोगरा सर्टिफिकेट
इस सिस्टम के तहत सारे पटवारी, पंच, सरपंच, पार्षद और नंबरदारों को जोड़ा गया है। कोई किसी सर्विस के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन करता है। तो उसके बाद ऑनलाइन ही उसकी जानकारी पटवारी के पास जाएगी। पटवारी आगे उससे संबंधित इलाके के सरपंच, पार्षद या नवंबरदार को भेजेगा। इसके बाद वह वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी होगी।
