नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Stay Beyond Visa Term: Jail or Fine for Pakistanis)जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। तय समयसीमा के भीतर भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर अब तीन साल तक की कैद, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान किया गया है।
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सरकार ने यह निर्देश उन परिस्थितियों के बीच जारी किया है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद पाकिस्तान के नागरिकों को तत्काल भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया।
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निर्धारित तिथि और श्रेणियां:
सार्क वीजाधारकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित थी, जबकि मेडिकल वीजाधारकों के लिए 29 अप्रैल अंतिम तारीख रखी गई। वीजा ऑन अराइवल, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, यातायात, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री जैसे कुल 12 श्रेणियों के वीजाधारकों को तय तिथि तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया था।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश:
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक समयसीमा के बाद भारत में न रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी मुख्य सचिवों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा कर संबंधित कार्रवाई के निर्देश जारी किए।
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भारत-पाक संबंधों में बढ़ा तनाव:
पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे तनाव और बढ़ गए हैं। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और अन्य कई सख्त कदम उठाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रियात्मक कदम उठाए हैं।
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सीमा पर गतिविधियाँ:
पिछले तीन दिनों में कम से कम 509 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहीं, भारत से कुल 745 भारतीय नागरिक, जिनमें 14 राजनयिक भी शामिल हैं, पाकिस्तान से भारत लौटे हैं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ पाकिस्तानी नागरिक हवाई मार्ग से भी रवाना हुए हैं, हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी हवाई सेवा नहीं होने के कारण वे अन्य देशों के रास्ते गए हो सकते हैं।
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पाकिस्तानी उच्चायोग पर कार्रवाई:
नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के तीन रक्षा सलाहकारों — थलसेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े अधिकारियों — को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
